कार्यपालक पदाधिकारी व मुख्य पार्षद के अनुरोध के बाद भी सीओ ने प्रशासनिक भवन के लिए उपलब्ध नहीं कराई जमीन

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कार्यपालक पदाधिकारी व मुख्य पार्षद के अनुरोध के बाद भी सीओ ने प्रशासनिक भवन के लिए उपलब्ध नहीं कराई जमीन





रजौली नगर पंचायत कार्यालय का वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुराना अनुमंडल कार्यालय के दो कमरों में चल रहा है कार्यालय 



नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के बाद एडीएम ने रजौली एसडीओ, एलआरडीसी व सीओ से मांगा जमीन का प्रस्ताव 



सीओ बोले- रजौली नगर पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक भवन के लिए देखा गया है तीन जमीन लेकिन दो में है विवाद, जल्द उपलब्ध कराई जाएगी जमीन





रजौली। प्रतिनिधि, विश्वास के नाम 


नवगठित रजौली नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन का अब तक निर्माण नहीं हो सका है। रजौली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश व मुख्य पार्षद मानती देवी के कई बार लिखित अनुरोध के बाद भी सीओ के द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके कारण रजौली नगर पंचायत कार्यालय का वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुराना अनुमंडल कार्यालय के दो कमरों में ही रजौली नगर पंचायत कार्यालय चल रहा है। नवगठित नगर निकायों एवं नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के आदेश के बाद नवादा एडीएम चंद्रशेखर आजाद ने रजौली एसडीओ, एलआरडीसी एवं सीओ को पत्र भेजकर रजौली नगर पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए न्यूनतम 7403 वर्गफीट अर्थात 688 वर्गमीटर का जमीन का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीओ द्वारा उपलब्ध जमीन का प्रस्ताव देने के बाद एडीएम के द्वारा रजौली नगर पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 

मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी के अनुरोध पर पूर्व सीओ ने नहीं दिया ध्यान--गौरतलब है कि नवगठित रजौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मानती देवी ने पुराना अनुमंडल कार्यालय के दो कमरों में रजौली नगर पंचायत कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थता जताते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश से प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए अनुरोध किया था। जिसके बाद रजौली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश ने पूर्व सीओ अनिल प्रसाद को कई बार पत्र भेजकर प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। लेकिन पूर्व सीओ अनिल प्रसाद के द्वारा रजौली नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के लिए कोई रुचि नहीं ली गई थी। जिसके कारण अब तक रजौली नगर पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। 

आपको बता दें कि 1992 में रजौली अनुमंडल बनने के 28 वर्षों के बाद वर्ष 2021 में रजौली नगर पंचायत का गठन हुआ। नवगठित रजौली नगर पंचायत का निर्माण होने के लगभग 3 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक रजौली नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं हुआ। जिसके कारण रजौली नगर पंचायत कार्यालय का काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है।

एडीएम ने पत्र भेजकर मांगा जमीन का प्रस्ताव--एडीएम चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नवगठित रजौली नगर पंचायत का कार्यालय वैकल्पिक व्यवस्था होने तक  पुराना अनुमंडल कार्यालय के दो कमरों में संचालन किया जा रहा है।

नियमित रूप से कार्यालय का संचालन  हेतु स्थायी भवन का होना आवश्यक है। नगर विकास एवं आवास विभाग से आदेश मिलने के बाद नवगठित रजौली नगर पंचायत कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्राक्कलन के अनुसार 7403 वर्ग फीट अथवा 688 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने के लिए रजौली एसडीओ, एलआरडीसी, सीओ से प्रस्ताव मांगा गया है। एडीएम ने कहा कि यह काफी चिंताजनक स्थिति है कि अनुमंडल स्थापना के 28 वर्षों बाद बने नगर पंचायत रजौली के निर्माण के 2 वर्षों के बाद भी न तो नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और ना ही वर्तमान मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद द्वारा नए भवन के निर्माण के लिए कोई सार्थक प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में रजौली एसडीओ, एलआरडीसी और सीओ को भी काफी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसीलिए विभाग के निर्देश के आलोक में 7403 वर्ग फीट अथवा 688 वर्ग मीटर भूखंड का प्रस्ताव का अभिलेख यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि रजौली शहरी क्षेत्रों का तीव्र विकास हो सके।

इस संदर्भ में रजौली सीओ मो गुफरान मजहरी ने बताया कि रजौली नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक प्राणचक में दो भूमि देखी गई। लेकिन वह दोनों भूमि विवादित है। इसके अलावा रजौली-सिरदला रोड में भी जमीन देखी गई है। जैसे ही जमीन उपलब्ध होगा उसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया जाएगा।

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