लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बीच दिल्ली मैतेई कॉर्डिनेटिंग कमेटी (DMCC) ने मणिपुर में लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की. डीएमसीसी में कई मैतेई संगठन शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग और भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ को पत्र लिखकर मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के कारण वहां लोकसभा चुनाव टालने की मांग की.
मणिपुर की दो संसदीय सीटों आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर के लिए 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. डीएमसीसी को इन क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता है.
मणिपुर में अशांति और कानून-व्यवस्था का हवाला दिया गया
दिल्ली मैतेई कॉर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से 1 अप्रैल 2024 को दी गई याचिका में मणिपुर में अशांति, कानून-व्यवस्था को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की गई. दिल्ली मैतेई कॉर्डिनेटिंग कमेटी में दिल्ली मैतेई, लिकलाम नगाक्पा, एरामदाम मणिपुर और अंतर्राष्ट्रीय मैतेई जैसे संगठन शामिल हैं, जो 3 मई 2023 से लगातार जातीय हिंसा पर सरकार की आलोचना कर रहा है. इन संगठनों के अनुसार मणिपुर में हिंसा से वहां की जनता का मानसिक, आर्थिक और राजनीति नुकसान हुआ है.
चुनाव आयोग की एक टीम ने इंफाल का दौरा किया
लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम ने मणिपुर की राजधानी इंफाल का दौरा किया. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों के लेकर चुनाव आयोग को आश्वासन दिया और एक टीम को क्षेत्र में जांच के लिए भेजा.
डीएमसीसी के अनुसार, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे हिंसा में 221 लोगों की जानें चली गई, जिसका खामियाजा मैतेई, कुकी और अन्य समुदायों को भुगतना पड़ रहा है. इस हिंसा से बड़ी संख्या में बेरोजगारी के साथ-साथ किसानों को खेती में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा.
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