नई दिल्ली (ईएमएस)। पिछले कुछ सप्ताह से दालों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कारोबारियों के द्वारा विभिन्न दालों के भंडार का साप्ताहिक आधार पर खुलासा सुनिश्चित करें। साथ ही राज्यों को व्यापारी द्वारा किए गए खुलासे को सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि केंद्र सरकार ने जिन दालों के स्टॉक को लेकर खुलासे का प्रावधान किया है, उनमें अरहर दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल शामिल है। इनके अलावा आयातित पीली मटर दाल के स्टॉक की भी निगरानी करने के लिए कहा गया है। पीली मटर दाल के आयात की मंजूरी पिछले साल के अंत में दी गई थी। यह मंजूरी 8 दिसंबर से 30 जून तक के लिए है। बयान के अनुसार कंज्युमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी निधि खरे ने दालों की कीमतों पर लगाम लगाने की कवायद के तहत राज्यों के प्रधान सचिवों व उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिवों के साथ मुलाकात की। उन्होंने सभी राज्य सचिवों को स्टॉकहोल्डिंग एंटिटीज के द्वारा स्टॉक डिस्क्लोजर सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने दाल के आयातकों समेत इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की।
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