विद्यालय में नहीं है पानी और शौचालय

( रंजन कुमार विश्वास के नाम

ब्यूरो चीफ शेखपुरा )

शेखपुरा जिला स्तरीय अभिसरण कार्य योजना एवं आईसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य 4296 के विरूद्ध 2909 लाभुकों को लाभ उपलब्ध कराया गया है। जवकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्राप्त 2148 लक्ष्य के विरूद्ध 2052 लाभुकों के आवेदन अपलोड किये गये हैं! जिलान्तर्गत कुल स्वीकृत 716 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्तमान में 675 सेविकाएं एवं 599 सहायिका कार्यरत है। विगत माह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिता द्वारा 647 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है जिसमें कुछ केन्द्रों पर अनिमितता पाये जाने पर 10935 रूपये वसूली की अनुशंसा की गई है। पोषण टेªकर के पंजीकृत योग्य लाभुकों को समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिलें में कुल 716 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 215 का अपना भवन है! जबकि 91 सामुदायिक भवन,  48 विद्यालयों में तथा 24 अन्य सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे है। शेष 338 आंगनबाड़ी केंद्र गैर सरकारी भवन में संचालित किये जा रहें है! जिला पदाधिकारी महोदय ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु लगातार निरीक्षण कराने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बच्चों की सूची तैयार कराने का निदेश दिया गया ताकि 6 वर्ष पूर्ण होने पर शत्-प्रतिशत बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जा सकें। अपना भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला पंचायती राज से योजना बनाकर शौचालय निर्माण एवं जर्जर केन्द्र भवनों की मरम्मति कराने कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।  साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, पीएचईडी शेखपुरा को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था करने का निदेश दिया जिसमें यह ख्याल रखा जाय कि  पेयजल ऐसे स्थान पर उपलब्ध कराये जाय जहाँ ग्रामीण एवं आंगनबाड़ी केंद्र दोनों ही उसका उपयोग कर सकें। विभाग द्वारा वत्र्तमान में 120 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नये भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 95 स्थलों को चिन्हित किया गया है जिसमें 74 चिन्हित स्थलों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है। उक्त प्राप्त स्थलों में से 34 स्थलों पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु विभाग को सूची भेजी गयी है। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर जानकारी प्राप्त करने का भी निदेश दिया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बच्चों के पोषण स्तर की लगातार जाँच कराने एवं उसकी माॅनिटरिंग कराने का निदेश दिया ताकि यह पता चल सकें की उनके पोषण स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को टीम की भावना से कार्य करने का निदेश दिया गया ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकें। उनके द्वारा इस अवसर पर पोषण शपथ भी दिलाया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए जिला कृषि पदाधिकारी,कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका आदि उपस्थित थें।