विद्यालय में नहीं है पानी और शौचालय

जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

प्रतिनिधि विश्वास के नाम शेखपुरा: डीएम आरिफ अहसन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक सोमवारीय समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय को बढ़ाने हेतु कार्य करने पर फोकस करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दी गई की जिला में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु उनके द्वारा जिला उद्योग महाप्रबंधक को अंचलाधिकारियों से समन्वय बनाते हुये उद्योग को स्थापित करने के  लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं को तय समयसीमा में निष्पादित करने को कहा गया। जिन पदाधिकारी द्वारा आवेदनों को लंबित रखा जाता है।उन्हें चिन्हित कर अर्थदंड लगाने का निदेश दिया गया है। साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक प्राधिकार को सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित रहने हेतु निदेशित किया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 23-24 के बीच जितने भी नये जल श्रोतों का योजना  योजनाएं पूर्ण हुई है,उन सभी की सूची की मांग उनके द्वारा की गई है। रेन वाटर हारवेटिंग को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पंचायती राज पदाधिकारियों को सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन हेतु आवश्यक निर्माण कार्य कराने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त डीपीएम जीविका को अलग-अलग ट्रेड में 5 बेहतरीन सीएलएफ का चयन कर उनके गतिविधियों को बढ़ाने हेतु योजना बनाने का आदेश दिया गया। नगर निकाय क्षेत्रों में ग्रीन क्षेत्र एवम लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने को कहा गया है। नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे  के अधिष्ठापन का आदेश दिया गया है। साथ ही सामुदायिक शौचालयों का जीर्णोद्धार कर उसको क्रियान्वयन बनाने को कहा गया है। अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन हेतु शहर से बाहर जगह चिन्हित कर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को भी कहा गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को शीघ्र ही धान का लाॅट गिराते हुये पैक्सों के जाॅच का आदेश दिया गया है। वहीं अधीक्षक मद्य निषेध को जब्त शराब को विनिष्टीकरण करने का आदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आयुष्मान् कार्ड बनाने के लक्ष्य को शत्-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ माइक्रोप्लान बनाने को कहा गया है! वही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिसका अपना भवन नहीं हो उसके लिए भवन निर्माण कराने हेतु योजना बनाने का निदेश दिया गया है! इसके लिए मनरेगा एवं पंचायती राज के योजनाओं से समन्वय स्थापित कर भवन निर्माण का कार्य कराने को कहा गया है!इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता भू-अर्जन पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सभी वरीय उप समाहर्ता के साथ-साथ अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थें।