प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि एक्साइज पॉलिसी मामले में दायर होने वाली अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा. ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया कि कई आरोपी मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं.
ईडी के वकील ने यह दलील उस समय दी, जब हाई कोर्ट एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हालांकि, ED ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शराब नीति मामले में सुनवाई में देरी के लिए आरोपियों की ओर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.
क्या है आबकारी नीति?
साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की थी. साल 2022 आते-आते आबकारी नीति सवालों के घेरे में आ गई. एलजी वीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में हुईं कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद सीबीआई और ED ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले भी दर्ज किए. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार कर लिया. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर सरेंडर करना होगा.
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इनमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, जबकि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है.
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